पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा भइरहेको इन्धनको खपतअनुसार आगामी नौ वर्षमा अहिलेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले इन्धन माग बढ्ने आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको हो ।
अहिले औषत वार्षिक १६ लाख किलोलिटरभन्दा बढी माग रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ३८ लाख किलोलिटरभन्दा बढी माग पुग्ने उक्त अध्ययनले देखाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषतमा १३ लाख ९ हजार किलोलिटर इन्धनको माग हुने गरेको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्म १६ लाख ५२ हजार किलोलिटरभन्दा बढी इन्धनको माग हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्मको स्थिति हेर्दा अहिले सबै किसिमका इन्धनको वार्षिक माग १६ लाख ५२ हजार किलोलिटरभन्दा बढी रहेको आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । जुन आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ÷०७८ मा २४ लाख ७ हजार किलोलिटर पुग्ने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा १६ लाख ५२ हजार किलोलिटर माग रहेको इन्धनको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ३८ लाख ६७ हजार १ सय ६१ किलोलिटर पुग्ने मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्तमान अवस्थामा रहेको मागको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले हो ।
वार्षिक १६ लाख किलोलिटरभन्दा बढी माग रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ३८ लाख किलोलिटरभन्दा बढी माग हुने अनुमान
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले मुलुकमा बढ्दै गइरहेको सवारीसाधनको चाप र विकास निर्माणका कार्यका कारण मुलुकमा इन्धनको माग बढ्नु स्वाभाविकै रहेको बताए । ‘सवारीसाधनको चाप र विकास निर्माणको कार्य बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षहरूमा इन्धनको माग बढ्नु स्वाभाविकै हो ।’
आपूर्ति मन्त्रालयले हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न १० वटा जिल्लालाई नमुनाका रूपमा लिएर विगतका वर्षमा रहेको इन्धनको माग र भविष्यमा इन्धनको माग कस्तो हुने भन्ने विश्लेषण गरेको हो । अध्ययनका लागि मन्त्रालयले हिमालका ताप्लेजुङ, मुगु र दार्चुलालाई नमुनाका रूपमा लिएको जनाएको छ । त्यस्तै, पहाडका काठमाडौं, कास्की र रोल्पालाई नमुनाका रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी, तराईका मोरङ, पर्सा, रूपन्देही र बाँकेलाई नमुनाका रूपमा लिएर अध्ययन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्ययनका क्रममा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अध्ययन गरेको छ । मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म पनि नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर नहुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म मासुको उत्पादनले मुलुकमा हुने मासुको मागलाई नधान्ने देखिएको हो । अध्ययनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा करिब ५४ हजार मेट्रिक टन मासुको माग हुने भए पनि मुलुकभरि मासुको उत्पादन ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै हुने आपूर्ति मन्त्रालयको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
