काठमाडौँ – सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि सरल कर प्रशासनलाई उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गर्दै व्यवसायीका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लगानी प्रवद्र्धनका लागि कर प्रशासनमा सुधार’ विषयक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) शिशिर ढुंगानाले कर प्रशासनलाई सरल तुल्याउन सरकारले हरसम्भव काम गरिरहेको बताए ।
उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै उनले कर प्रशासनका कमीकमजोरी सुधार गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन कर प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गरे ।
उनले समग्र कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारीका अवसरको सिर्जना र उद्योगधन्दाको विकास निजी क्षेत्रको चाहना भएको बताए । ।
पत्रकार कुवेर चालिसेले संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि अधिकभन्दा अधिक कर संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै राजस्व मौजुदा कर संरचनाबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने विचार व्यक्त गरे ।
