२०८१ बैशाख, ६
||NEWS LUMBINI |

प्रदेश ५ को पहिलो समन्वय परिषद् बैठकः कानूनको अभाव प्रमुख चुनाैती–मुख्यमन्त्री

बुटवल -नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण लगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक रुपन्देहीमा बसेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने संविधानमा उल्लेख छ ।

बैठकमा प्रदेश ५ का एक सय ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता छ ।

वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सरकार सञ्चालनमा जटिलता पैदा भएको बताए ।

नयाँ संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन क्रियाशिल रहँदा तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा जटिलता देखिएको उनले बताए ।

प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकको मंगलबार रुपन्देहीको मणिग्राममा उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

अदालत पनि संघीय कानुन अनुसार मात्रै चल्दा कतिपय मुद्दा मामिलाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या परेको पनि उनले दावी गरे । ‘आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा संघीय कानुन बन्नु जरुरी छ, नभए संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा नभएको र त्यो नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जान गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ ।

साझा सूचीमा आधारित संघीय कानून सबैभन्दा पहिले बन्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसो नभए कानुन एक आपसमा बाझिने खतरा रहने बताए ।

त्यस अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले संस्थागत क्षमता बढाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयका आधारमा प्रादेशिक योजना निर्माण गर्न पनि सुझाव दिए ।

त्यस्तै प्रदेश ५ मा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेको, बसाइसराई मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको भन्दै बसाईसराई रोक्न पहाडमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध विकासको खाँचो उनले औंल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरुबीचको अन्तर सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्म गरेका मुख्य मुख्य काम जानकारी गराउँदै स्थानीय तहसँग गर्न सकिने सहकार्य र समन्वयका काम सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सचिव दिपेन्ऽ काˆलेले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै (६ जना ) मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बुधबार सकिने छ ।

-अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको हो

Facebook Comments Box

फेसबुक