बैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाई विपरित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई कामदारको हितमा रहेको भनिएको फ्रि भिषा र फ्रि टिकेटबारे अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संशोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन् ।
संघले २०७२ असार २१ गते बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारबारे गरेको फ्रि भिषा फ्रि टिकटबारे पुर्नविचार गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो ।
उक्त निर्णय व्यवहारिक र कामदारको हितमा नभएको भन्दै संघले संशोधन गर्नुपर्ने संघको दावी छ ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फ्रि भिषाको निर्णयलाई निरन्तरता दिन तथा भिषा शुल्कमात्र श्रमिकले व्यहोर्न गरी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
त्यस्तै अध्यक्ष गुरुङले फ्रि टिकटबारेको निर्णय परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रोजगारदाता कम्पनीले निःशुल्क हवाई टिकट (जाते) नदिएको खण्डमा भारत लगायत दक्षिण एशिया मुलुकहरुबाट श्रमिक आफै हवाई टिकट काटेर जान मिल्ने व्यबस्था भए बमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न माग गर्दै रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको खण्डमा बढीमा श्रमिकले पाउने एक महिना बराबरको तलव श्रमिकलाई रोजगारी दिलाउने ईजाजतपत्रवाला संंस्थाले श्रमिकबाट लिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै मेडिकल, बिमा, कल्याणकारी कोष, अभिमुखिकरण तालिम लगायत अन्य शिर्षकहरुमा हुने खर्च पनि श्रमिकले व्योहोर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले उल्लेखित शिर्षकहरुमा निर्णय परिमार्जन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा छलफल÷अनुरोध गर्दा लाग्ने खर्च समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संघको माग कामदारको हितमा हुने दावी गरेपनि यसले कामदारलाई आर्थिक बोझ पर्ने निश्चित देखिएको छ । जानकारहरुका अन्ुसार श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले व्यवसायीको माग बमोजिम उक्त निर्णय संशोधन गरे बैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौ नेपाली मारमा पर्नुका साथै व्यवसायीहरु मालामाल बन्ने निश्चत छ ।
