२० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम अघि बढ्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहमा झमेला बढेको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पुरुष र अर्को महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, दलहरूले महिलालाई उपप्रमुखमा मात्र सीमित गराएका छन्। जिल्लाका १८ वटै तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख महिला छन्। नीति निर्माण, योजना बाँडफाँटदेखि सेवा-सुविधा लिनेलगायत निर्णयमा प्राथमिकतामा सहभागी नगराएको भन्दै उपप्रमुखहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुदेवी कापरले मेयर विजशंकरप्रसाद साहले एकलौटी रूपमा योजना बनाएर बजेट बाँडफाँट गरेको आरोप लगाएकी छन्। हालै सम्पन्न नगरपरिषद्मा मेयर साहले आफूखुसी योजना बनाएको र आफूलाई महत्व नै नदिई बजेट पास गराउन चलखेल गरेको उनले बताइन्।
उनले बिहीबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी भनिन्, ‘मेयरले मलाई माटोको मूर्ति बनाएर राख्न खोजेका छन्। नगरपालिकाको कुनै पनि निर्णयमा समावेश नगराउने र महिला ठानेर हेला गरेपछि म विवश भएर विरोधमा बोल्नुपरेको छ।’
नगरसभाबाट ४३ करोड विकास बजेटको योजना मेयरले ल्याए पनि त्यसमा ५० लाखको गाडी किन्ने र निजी स्वार्थपूर्तिका योजना देखेपछि आफूले विरोध जनाएको उनले बताइन्। ‘जनताको रकमबाट यत्रो महँगो गाडी किन किन्नुप¥यो ? मेरो आपत्ति त्यहाँ हो’, उनले भनिन्, ‘तर, मेरो असहमतिलाई विवादको नाम दिएर अनावश्यक प्रचार गर्ने काम मेयरले गरे।’ त्यसपछि आफू पनि विरोधमा बोल्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। बजेट बाँडफाँटका बेला आफू योजना लिएर जाँदा मेयरले फाइल नै फालिदिएको दाबी उनले गरिन्। विवादका कारण सबैलाको विकास बजेट पारित हुन सकेको छैन।
हंसपुर नगरपालिकामा केन्द्र सार्ने विषयमा मेयर रामज्ञान मण्डल र उपमेयर रेणु झाबीच विवाद भएपछि कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। बघचौडामा रहेको नगरपालिका कार्यालय मण्डलले अन्यत्र सार्न लागेको भन्दै उपमेयर झाले विरोध जनाएकी हुन्। मेयर मण्डलले आफूलाई जानकारी नै नदिई विशेष नगरसभा बोलाउने तयारी गरेको विषयमा सोध्दा ‘दुईतिहाइ बहुमत छ भन्दै धाक देखाएको’ झाको आरोप छ। उनले मेयरबाट आफूमाथि असुरक्षा रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षाका लागि निवेदन नै दर्ता गराएकी छन्। ‘दुई महिनाअघि सम्पन्न प्रथम नगरसभाको हरहिसाबसमेत मलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइएको छैन’, उनले भनिन्।
मेयर मण्डलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा निर्वाचनको ६ महिनाभित्र दुईतिहाइ बहुमतले केन्द्र परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले उपमेयरसँग नसोधेको बताए। भने, ‘केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने हो।’
चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले माघमा माइन्युट नै च्यातेकी थिइन्। मेयर रामबाबु यादव र प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर कार्मीले गाडी चढे पनि आफूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले माइन्युट च्यातेकी हुन्।
महिला र पुरुषबीच रहेको असमानताको खाडलले गर्दा समस्या भएको जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता झाको भनाइ छ। ‘महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने पुरुष मानसिकता व्याप्त छ’, उपमेयर झाले भनिन्, ‘यही कारण जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसक्दा पनि महिलालाई यस म्यान बनाउन खोज्दा विवाद हुन थालेको हो।’
हुन सकेन नगरसभागौर ः रौतहटका तीन नगरपालिकाले विवादका कारण नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहे पनि बौद्धीमाई, फतुवाविजयपुर र देवाहीगोनाही नगरपालिकाले नगरसभा गर्न नसकेका हुन्।
नगरसभा सम्पन्न नहुँदा बाढी÷शीतलहरबाट पीडित हजारौंले सामान्य राहतसम्म नगरपालिकाबाट पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगततर्फका दुई किस्ता रकम निकासा भइसके पनि तीनै नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसमेत बनाउन सकेका छैनन्।
बौद्धीमाई वडा भेलासमेत हुन सकेको छैन। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र चन्द्रवशीले जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको सुनाउँदै केही दिनमै नगरसभा हुने जानकारी दिए। देवाहीगोनाहीका मेयर धमेन्द्रकुमार पटेलले पनि केही दिनमै नगरसभा सम्पन्न गर्ने बताए। ‘केही आन्तरिक समस्या छ’, उनले भने, ‘एकै कार्यकारीले धेरै तहमा काम गर्नुपरिरहेको छ। त्यसैले तयारीमा ढिला भएको हो।’
फतुवाविजयपुरमा भने मेयर र उपमेयरबीच विवाद देखिएको छ। उपमेयर कान्तिदेवीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेकाले अध्यक्षता र कागज आफैं प्रमाणित गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि विवाद बढेको हो। मेयर गोपालराय यादवले प्रमुखले नै कागज प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए।
-अन्नपूर्णपोष्ट
