२०८१ जेष्ठ, १४
||NEWS LUMBINI |

५ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले ल्याए ३६ अर्बको बजेट (पूर्ण पाठसहित)

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ नारा र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्ती सहित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। पोखरेलले चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख गरी ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट पेस गरे।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरुको विकासका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको छ।

आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको क्षेत्र र प्रदेश सभाका सदस्यले छनौट गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्व बजेट बिनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी शीत भण्डार, पशु वधशाला निर्माण र पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख बिनीयोजन भएको छ।

स्थानीय तहले पहिचान गरी संचालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदानमा गाउँपालिकाहरुलाई कम्तीमा १ करोड पचास लाख, नगरपालिकाहरुलाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोडको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि ४१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेश भित्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५९ करोड समेत गरी कूल १ अर्ब विशेष अनुदान छुट्याइएको छ।

प्रस्तुत बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधार बनाउने, समाबेशी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने र गरिबी निवारण गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन्।

‘गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा ब्यवसायीकरणका लागि कृषकहरुलाई अनुदान, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ।

तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा कागती, सुन्तला, स्याउ लगायत फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप यस वर्ष २ लाख फलफूलका विरुवा रोप्न ६ करोड विनियोजन भएको छ।

भौगोलिक क्षेत्र विशेषको आवश्यकताका आधारमा नयाँ शीतभण्डारहरुको निर्माणका लागि ३५ करोड, विशेष सम्भावना भएका बाली तथा बस्तुहरु लसुन, प्याज, कागती, सुन्तला, बाख्रा र बङ्गुरको मूल्य श्रृखंलामा आधारित रही उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गर्न १८ करोड विनियोजन गरेको छ।

पहिलो पटक लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम शुरु गरेको प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सम्पदा संरक्षणका लागि ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशभित्र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका लागि २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

महिलाहरुको अवस्था अध्ययन, नेतृत्व विकास तालिम, सीप विकास तालिम, उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्थालाई पुरस्कार, प्रदेशस्तरका एकल महिला सञ्जालसँग अन्तरक्रिया, लैङ्गिक हिंसा र मानव वेचविखन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय छुवाछुत विरुद्धको सचेतना अभियान, साइवर अपराधसम्बन्धी सचेतना समेतका कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता ग्रामको निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। खेलकूदमा युवा सहभागिता, प्रदेश र राष्ट्रको समृद्धिमा अग्रता कार्यक्रम अन्तर्गत युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा एवं स्वस्थ जनशक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशभित्रका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। खानेपानी तर्फ १ सय ६३ आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

सडक पूलको निर्माण सम्पन्न एवं थप निर्माणका लागि ७३ करोड, स्थानीय सडक पूल कार्यक्रम अन्तर्गत हस्तान्तरण भइ आएका २७ वटा सडक पुलहरुको कार्यान्वयनका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। थप नयाँ सडक पुलको निर्माणका लागि २८ करोड छुट्याएएको छ ।

पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन २० करोड, धागो कारखाना– चरङ्गे झुम्सा वाइपास सडकलाई १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

चुनवाङ–रुकुमकोट–सिस्ने सडकलाई १० करोड, दामोदर मार्गलाई वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा विकास गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड बजेट छुट्याईएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्न विभिन्न २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड, नेपाल भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका सडकहरुको लागि २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

१४ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्गहरुको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड ६० लाख, ४ वटा कृषि सडकहरुको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि ८ करोड, नेपालगंजको धनौली चोकबाट गौघाट हुँदै बर्दियाको हुलाकी सडक जोड्ने सडकका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

समपुरक अन्तर्गत निर्माणाधीन विजौरी हाडिमे छिल्लिकोट सडक, बनगाई मोतिपुर भलवाड डोहोटे सडक, कृष्णनगर आरटिओ बालापुर दरवा खैरी मराम सडक, सैनामैना चक्रपथ, तिलोत्तमा चक्रपथको लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३० करोड बराबरको सडक तथा पूल आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १ सय ९४ आयोजनाहरुको लागि १ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ। सघन सिंचाइको रुपमा ७८ वटा मझौला तथा लघु सिंचाइ आयोजनाका लागि ७३ करोड ६९ लाख, क्रमागत रुपमा रहेका ३५ वटा आयोजनालाई निरन्तरता दिन ३८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

१ सय ४२ वटा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण एवं सञ्चालनका लागि ५३ करोड, डीप ट्युवेल र १२ वटै जिल्लाका सिंचाइ प्रणालीहरुको मर्मत सुधार एवं संचालनका लागि २६ करोड ५७ लाख र जलाशययुक्त नयाँ सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ। एकीकृत पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि ४१ करोड, अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गहरुको आवास कार्यक्रमका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

शहरी पार्क निर्माणका लागि ८ करोड ५० लाख, महानगर विकास, स्याटेलाइट शहर तथा व्यापारिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रित बस्ती विकास र भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विद्युत लाइनको विस्तार एवं वितरण प्रणालीको सुधारको लागि ११ करोड, घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न अनुदानका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र ३ देखि १० मेगावाटसम्मको सौर्यविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ।बायोग्यास जडान, बायोब्रिकेट एवं सुधारिएको चुलो कार्यक्रमका लागि २ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागि ५ करोड, वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ३६ करोड ६० लाख, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशसंगको सहकार्यमा टेलीभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम संचालन गर्न २ करोड, संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि १० करोड छुट्याईएको छ।
प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिहरुका लागि ३३ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको पूर्णपाठ

-सेतोपाटीबाट साभार गरिएको हो
Facebook Comments Box

फेसबुक